om shahi

नेपालको संविधान जारी भएको आजबाट नौ वर्ष पुरा भएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा ३ असोज २०७२ मा प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको संविधान जारी गरेका थिए । आजैका दिन अर्थात नौ वर्षअघि जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेका थिए ।

सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् संविधानले गरेको छ । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको दिनले एक दशकको यात्रामा प्रवेश गरेको छ ।

यस्तै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने दुरदर्शी संकल्प संविधानले राखेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु संविधानको मुल ध्येय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो ।

यो गौरवपूर्ण इतिहासले दशकमा पाइला टेक्दै गर्दा अझै पनि देशको आमुल परिवर्तन हुन नसकेका आवाजहरु बुलन्दित छन् । निरङ्कुश राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था तथा राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म मुलुकलाई डोयाएका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले राजनीतिक प्रणालीको रूपान्तरणमा योगदान त गरे तर मुलुकको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा समायानुकूल सुधार गर्न सकेनन् भन्ने आवजहरु अहिले प्रसस्त उठ्न थालेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कायान्वयनका जटिलताका रुपमा संघमा निहित कतिपय अधिकारहरु संघ तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रिकरण हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संविधानको मुलमर्म अनुरुप सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसकेको पछिल्ला राजनीतिक अभ्यासहरुले देखाइरहेका छन् ।

प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा संघले ध्यान नदिने, संघमा हुने राजनीतिक फेरबदलको असर प्रदेशसम्म पर्ने लगायतका कारणले सात वटै प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप छ । जसको साइड इफेक्ट प्रदेश संरचना देशले धान्न सक्दैन भन्ने तर्कहरुले स्थान लिन थालेका छन् । अर्कोतर्फ ठुला राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी भएको लामो समयपछि यसमा भएका केही अपूर्णताले स्थायित्व कायम हुन नसकेको भन्दै संसोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यो उनीहरुको देश प्रतिको चिन्ता हो या सत्ताको स्वार्थ त्यो हेर्न धेरै टाढा जानुपर्ने स्थिती भने छैन ।

संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतर्फ दलहरुले ध्यान पु¥याउन नसक्दा देशमा निराशा बढेको चर्चा पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक दलहरुले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा पनि ओझेमा पारेका छन् । दलित, आदिवासी, सिमान्तकृत वर्गका महिला तथा बालबालिका सहजै राज्यको मुलप्रवाहमा आउन सक्ने स्थिती अझै बन्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयमा आएको दशक पुग्न लाग्दा पनि देशमा किन आर्थिक समृद्धिसहितको राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन ? संविधानको अक्षरस कार्यान्वयनमा नेपालको राजनीति किन चुकिरहेको छ ? लगायतका मुलभुत प्रश्न आमनागरिकको मानसपटलमा घुमिरहेका छन् ।