जुम्लाः उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला ईजलासले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका ५८ जना शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ। बिगत लामो समयदेखी बढुवा नभएको र नियमावलीले तोके बमोजिम तलब भत्ता नपाएको भन्दै प्रतिष्ठानका ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीले ११ पौष २०८० मा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिट माथि बुधबार उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलासका न्यायधिष द्वय गोर्कण डाँगी र कैलाश गुरुङको संयुक्त ईजलासले प्रतिष्ठानका ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बढुवा गराउन र नियमावली अनुसारको तलव भत्ता दिन भनि पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग विभिन्न समयमा बढुवा तथा तलबको सन्दर्भमा आन्दोलित भई मिति २०८० भाद्र २१ गते मागहरु सम्बोधन तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पदाधिकारी र आन्दोलनरत कर्मचारीहरु विच दुई पक्षिय सम्झौता समेत भएको थियो। तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत लामो समय बितिसक्दा पनि पदाधिकारीले आलटाल गरी कर्मचारीहरु माथि अन्याय गरेकाले न्यायलय धाउन बाध्य भएको प्रतिष्ठानका वरिष्ठ लेखा अधिकृत एंव शैक्षिक प्रशासन प्रमुख इन्द्र डाँगीले बताए।

नियमावलीमा नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमका तलब भत्ता पाउने व्यवस्था भएपनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले विभिन्न बाहनामा आन्दोलित कर्मचारी तलब भत्ता वृद्धिमा आनाकानी गर्दै उनको भनाई छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वय गर्नु पर्ने उनको जोड छ।

यस अघि पनि स्तरोन्नतीको माग गर्दै प्रतिष्ठानका रामाकान्त उपाध्याय समेतका १० जना कर्मचारीहरुले सोहि अदालतको मिति २०७९ जेठ ३० गते को आदेश बमोजिम बढुवा भई हाल कार्यरत रहेको नजिर पनि छ। तर ५८ जना कर्मचारीलाई भने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले उपेक्षा गरेको उनिहरुको गुनासो छ।

यता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतले संवैधानिक व्यवस्था, नियम कानुन, निर्देशिका बमोजिम गर्नु भनेर आदलतले दिएको आदेश कार्यान्वयनका निम्ति संवैधानिक व्यवस्था नै अपनाउने बताएका छन्।

उनले भने, ‘सम्मानित अदालतलेको आदेश अक्षरस पालना गर्ने विषयमा समस्या छैन। तथापि अदालतलेको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। तर विधि र प्रक्रिया पुरा गर्नु भनेर आएको आदेशमा संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने हो। यो भनेको संविधान अनुसार लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर कर्मचारी नियुक्त र बढुवा गर्नुपर्ने हो।’