१२ मंंसिर २०८१

राेजन परियार

लैङ्गिक हिंसा समाजमा सबैभन्दा गहिरो रूपमा जरा गाडेको समस्या हो, जसले व्यक्तिगत, पारिवारिक, र सामाजिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्छ। लैङ्गिक हिंसाको मूल जड असमान शक्ति सम्बन्ध, पितृसत्तात्मक सोच, र परम्परागत सामाजिक संरचना हुन्। यो हिंसा विभिन्न स्वरूपमा प्रकट हुन्छ, जस्तै शारीरिक, मानसिक, यौनिक, र आर्थिक दुर्व्यवहार।

लैङ्गिक हिंसा भन्नासाथ हामी सामान्यतः महिला हिंसासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेका छौं। महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, र यौनजन्य हिंसाले समाजमा धेरै छलफल र बहस पाएको छ। यो एकदम जरुरी र महत्त्वपूर्ण पनि हो। तर, यो बहसको क्रममा हामीले लैङ्गिकताका विविध पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय (LGBTIQA+) लाई गरिने हिंसाका बिषयहरू छायामा परिरहेका छन्। महिलामाथिको हिंसा निसन्देह गम्भीर मुद्दा हो, तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (LGBTIQA+) समुदायमाथिको हिंसा पनि यस्तै पीडादायी र गम्भीर छ।

LGBTIQA+ समुदायमाथि हुने हिंसा पनि लैङ्गिक हिंसाको एक प्रमुख पक्ष हो, जसलाई अझै पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन। लैङ्गिक पहिचान र यौनिकताका आधारमा हुने भेदभाव, हिंसा र बहिष्करणले यी समुदायका व्यक्तिहरूलाई भौतिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। यस लेखमा, हामी लैङ्गिक हिंसाको परिभाषा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूमाथि गरिने हिंसाका विविध आयामहरू, र यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपायहरूमाथि चर्चा गर्नेछौं।

लैङ्गिक हिंसा (Gender-Based Violence, GBV) भन्नाले कुनै व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान, यौनिकता, वा यौनिक झुकावका आधारमा गरिने शोषण, भेदभाव, र दुर्व्यवहारलाई जनाउँछ। यो हिंसा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक रूपमा व्यक्त हुन सक्छ। लैङ्गिक हिंसाले विशेष गरी महिलालाई प्रभावित गर्ने भए पनि यसको प्रमुख शिकार यौनिक तथा लैङ्गिक पुरुष, ट्रान्सजेन्डर, र अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू पनि पीडित हुने गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषाअनुसार, लैङ्गिक हिंसा भन्नाले “कुनै व्यक्तिलाई उनको लिङ्गीय पहिचान वा यौनिकताका आधारमा गरिने हानि, धम्की, नियन्त्रण, वा दबाब” हो।

LGBTIQA+ समुदायमाथि हुने हिंसा प्रायः यो समुदायको भिन्न पहिचानप्रति समाजको अस्वीकारोक्तिबाट प्रेरित हुन्छ। यसमा परिवार, समाज, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, र कानुनी प्रणालीमा गरिने भेदभावसमेत समावेश छ।

पारिवारिक हिंसा : LGBTIQA+ समुदायका धेरै व्यक्तिहरूले पारिवारिक हिंसा भोग्नु परिरहेको छ। आफ्नो यौनिकता वा लैङ्गिक पहिचान प्रकट गरेपछि परिवारबाट तिरस्कार, बहिष्कार, र शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्नुपर्ने अवस्था व्यापक रूपमा देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, धेरै युवा व्यक्तिहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान स्विकार गर्दा घरबाट निकालिने, जबर्जस्ती विवाह गरिने, वा “सुधार” का नाममा मानसिक यातना भोग्नुपर्ने कुरा बताउँछन्।

शिक्षा क्षेत्रमा हिंसा : विद्यालय र कलेजजस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा LGBTIQA+ समुदायका व्यक्तिहरूले दुर्व्यवहार, अपमान, र बहिष्करणको सामना गर्नु परिरहेको छ। “फागोट,” “हिजडा,” र “लेस्बो” जस्ता अपमानजनक शब्दहरूले ती व्यक्तिहरूलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउने गरेका छन्।

आर्थिक र रोजगार क्षेत्रमा भेदभाव : LGBTIQA+ समुदायका सदस्यहरूले आफ्नो पहिचानका कारण रोजगारी गुमाउनु, कामका अवसरबाट बञ्चित हुनु वा कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको धेरै उदाहरण भेटिन्छन्। रोजगारदाता र सहकर्मीहरूले यौनिक र लैङ्गिक विविधतालाई अस्वीकार गरेपछि ती व्यक्तिहरू आर्थिक असुरक्षाको अवस्थामा पर्न सक्छन्।

स्वास्थ्य सेवा र कानुनी प्रणालीमा भेदभाव : स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा LGBTIQA+ व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचानका कारण अपमानित महसुस गर्नु, आवश्यक उपचारबाट वञ्चित हुनु, वा आफ्ना स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिइनु सामान्य घटना हो। साथै, कानुनी प्रणालीले पनि यी समुदायका मुद्दाहरूलाई अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ।

सार्वजनिक स्थान र सामाजिक हिंसा : सार्वजनिक स्थानमा LGBTIQA+ व्यक्तिहरूलाई हिंसा, दुर्व्यवहार, र भौतिक आक्रमण भोग्नुपरेका घटना प्रायः सुनिन्छ। “करेक्टिभ रेप” जस्ता अत्यन्तै दर्दनाक र अमानवीय घटनाहरू यी समुदायप्रति समाजमा रहेको गहिरो पूर्वाग्रहको उदाहरण हुन्।

नेपालमा संविधानले LGBTIQA+ समुदायलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिएको छ। २०७२ को संविधानले सबै नागरिकलाई समानता र गैर-भेदभावको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसबाहेक, नागरिकतामा “अन्य” विकल्पको समावेश, यौनिक अल्पसंख्यकहरूको विवाह र सम्पत्ति अधिकारका लागि कानुनी पहल, सरकारी जागिरमा आरक्षण जस्ता सकारात्मक कदमहरू चालिएका छन्।

पितृसत्तात्मक सोच, धार्मिक मान्यता, र परम्परागत मूल्यहरूले गर्दा समुदायमाथि हिंसा, भेदभाव, र अस्वीकारको अवस्था कायमै छ। घरपरिवार र समाजबाट बहिष्करण, सार्वजनिक स्थानमा दुर्व्यवहार, र कार्यक्षेत्रमा भेदभाव जस्ता समस्याहरू व्याप्त छन्। मानसिक स्वास्थ्यमा परेको प्रभाव र कानुनी सुरक्षाको अभावले पनि समुदायको जीवन जटिल बनाएको छ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरू र केही सरकारी प्रयासहरूले LGBTIQA+ अधिकारको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याएका छन्। जनचेतना अभिवृद्धि, समुदायमा आधारित अभियान, र पहिलो “दलित क्वीर प्राइड” जस्ता गतिविधिहरूले महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएका छन्। तर, विवाहको कानुनी मान्यता, विशेष स्वास्थ्य सेवाको अभाव, र शैक्षिक असमानता जस्ता मुद्दाहरू अझै चुनौतीका रूपमा छन्।

नेपालले LGBTIQA+ समुदायका अधिकारका लागि प्रगतिशील कदम चालेको छ। संविधान र कानुनले समुदायलाई संरक्षण र मान्यता प्रदान गरे पनि व्यवहारमा अझै चुनौतीहरू छन्। समाजले परम्परागत सोच र लैङ्गिक असमानताको जरा उखेल्न, शिक्षामा सुधार ल्याउन, र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्छ। मात्र कानुनी मान्यता पर्याप्त छैन; व्यवहारमा समानता प्राप्त गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सम्मान, स्विकार्यता, र समावेशीता नेपालको प्रगतिशील समाजको आधार स्तम्भ हुनुपर्छ।

LGBTIQA+ समुदायमाथिको लैङ्गिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न राज्य, समाज, र व्यक्तिगत स्तरमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। शिक्षाको माध्यमबाट सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्नु पहिलो कदम हो। विद्यालय र कलेजहरूमा यौनिकता र लैङ्गिक विविधता सम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य गरी लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित गर्न सकिन्छ। कानुनी सुधारका लागि, यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूमाथि हुने हिंसालाई दण्डनीय बनाउँदै प्रहरी, कानुन व्यवसायी, र न्यायाधीशहरूलाई लैङ्गिक संवेदनशीलता सम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ।

साथै, मिडियाले सकारात्मक प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट समुदायप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तनमा भूमिका खेल्न सक्छ। धार्मिक नेताहरू, सामुदायिक अगुवाहरू, र परम्परागत संरचनाहरूलाई समावेश गरी समावेशी समाज निर्माणको प्रयास गर्नुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्दै परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउनु, सुरक्षित घरको व्यवस्था गर्नु, र रोजगार प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि महत्वपूर्ण छन्।

यस्तै, सशक्तिकरणका लागि LGBTIQA+ व्यक्तिहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराई उनीहरूको नेतृत्व क्षमतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। उनीहरूका सशक्त र प्रेरणादायी अनुभवलाई समुदायस्तरमा प्रचारप्रसार गरेर, समाजमा उनीहरूलाई समानता र सम्मानका साथ स्थान दिन सकिन्छ। यी सबै पहलहरूले लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्नेछन्।

लैङ्गिक हिंसा कुनै एक समूह वा लिङ्गको मात्र समस्या होइन; यो सम्पूर्ण समाजलाई असर गर्ने गम्भीर चुनौती हो। महिला हिंसा समाजको एउटा गहिरो र सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या हो, तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (LGBTIQA+) समुदायले भोगिरहेको हिंसा र भेदभावलाई बेवास्ता गर्नु समानतामूलक समाज निर्माणको बाधक हो। हिंसाको विभिन्न रूप, जस्तै शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, र आर्थिक पक्षहरूलाई सम्बोधन नगर्दासम्म समग्र लैङ्गिक न्याय सम्भव हुँदैन।

नेपालले कानुनी रूपले प्रगतिशील कदम चालेको भए पनि, व्यवहारिक पक्षमा परम्परागत सोच, सांस्कृतिक मान्यता, र सामाजिक संरचनाहरूले अझै पनि LGBTIQA+ समुदायलाई स्वतन्त्र र सम्मानजनक जीवन जिउन अवरोध पुर्याइरहेका छन्। उनीहरूको अस्तित्व र पहिचानलाई स्विकार गर्ने समाजिक रूपान्तरण बिना, कानुनी समानता मात्र पर्याप्त छैन। लैङ्गिक समानता प्राप्तिका लागि कानुनी, शैक्षिक, सामाजिक, र आर्थिक सुधारलाई सँगै अघि बढाउनु जरुरी छ।

राज्यले प्रभावकारी कानुनको कार्यान्वयन, समुदायको सुरक्षाका लागि नीतिगत सुधार, र हिंसापीडितहरूको पुनर्स्थापना तथा सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शिक्षामा लैङ्गिक विविधताको समावेशीकरण, मिडियाको सकारात्मक भूमिका, र सामुदायिक नेताहरूको सक्रिय सहभागिताले समाजमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ। साथै, व्यक्तिगत स्तरमा सबैले लैङ्गिक समानताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ।

समावेशी समाज निर्माणका लागि हामी सबैले एकताबद्ध प्रयास गर्नुपर्छ। LGBTIQA+ समुदायलाई सुरक्षित, समान, र सम्मानजनक जीवन उपलब्ध गराउनु राज्य र समाजको नैतिक र कानुनी दायित्व हो। यो केवल कुनै विशेष समुदायको हकअधिकारको कुरा होइन; यो न्याय, मानवता, र समाजको समग्र प्रगतिसँग सम्बन्धित छ। लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने प्रक्रियामा विविधताप्रति सम्मान र न्यायप्रति प्रतिबद्धता राख्न सकेमा मात्रै हामीले न्यायपूर्ण, सहिष्णु, र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्छौं।

अन्ततः, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको लडाइँ सबैको सहभागिताबिना सम्भव छैन। महिलाहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, र सम्पूर्ण समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयासले न केवल समाजलाई सशक्त बनाउँछ, तर भविष्यका पुस्ताहरूका लागि समतामूलक र आत्मसम्मानयुक्त वातावरण तयार गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यो हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो, जसले सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता दिन्छ।

(लेखक परियार, dalit & queer activist)